Union Budget 2014

यूनियन बजट 2014 के मुख्य अंश.

82: काले धन के 67 केस की जानकारी मिली.
81: सस्ती- छोटी कार, SUV, बाइक, मोबाइल, साबुन, फ्रिज, टीवी
80: अंतरिम बजट 2014 की बड़ी बातें.
79: इसके साथ पी चिदंबरम का लेखानुदान भाषण खत्म.
78: एक्साइज ड्यूटी में कटौती. 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की.
77: देश में बने मोबाइल फोन सस्ते होंगे.
76: साबुन, फ्रिज, टीवी पर भी ड्यूटी घटाई गई.
75: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
74: छोटी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल पर एक्साइज टैक्स घटाया.
73: विदेश में गुमनाम भारतीय खातों की जांच में तेजी.
72: आदिवासी मंत्रालय को 4379 करोड़ रुपये दिए.
71: डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के तहत 628 करोड़ रुपये दिए.
70: GST लागू करने की जरूरत.
69: एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स छूट दी जाए.
68: बुनियादी ढांचे में PPP का सहयोग लिया जाएगा.
67: विदेशी निवेश रोकने वाले काम नहीं किए जाएं.
66: एजुकेशन लोन पर ब्याज छूट से 9 लाख छात्रों को फायदा.
65: 31 मार्च 2009 तक शिक्षा कर्ज लेने वाले छात्रों को राहत. दिसंबर 2013 तक का ब्याज चुकाएगी सरकार.
64: पिछले 10 सालों में शिक्षा लोन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी.
63: 65 हजार करोड़ ईंधन सब्सिडी दी गई.
62: कृषि लोन में 2 फीसदी ब्याज की छूट लागू रहेगी.
61: इस साल 8 हजार से ज्यादा बैंक ब्रांच खुलेंगे.
60: 57 हजार मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू किए.
59: खाद्य सुरक्षा बिल के लिए 1.15 लाख करोड़ दिया.
58: सेना में एक रैंक, एक पेंशन लागू होगा.
57: रक्षा बजट 10 फीसदी बढ़ाया गया.
56: 57 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए.
55: स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़.
54: रेलवे का अनुदान 26 से बढ़ाकर 29 हजार करोड़ किया.
53: 19 तेल ब्लॉक्स के खुदाई को मंजूरी.
52: अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड.
51: 3370 करोड़ LPG सब्सिडी के तौर पर दिए.
50: उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का विशेष फंड.
49: देश में सात नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं.
48: देश में सात नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं.
47: निर्भया फंड में राशि बढ़ाई गई. 100 करोड़ का फंड दिया गया.
46: टेलीकॉम और एवीएशन में एफडीआई नीति को और उदार बनाया.
45: 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ.
44: भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता आई.
43: 10 साल में 3 लाख 79 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं.
42: पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप गलत. 10 साल में 6.6 फीसदी विकास हुआ.
41: देश में चीनी, तिलहन और कपास का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ.
40: 39144 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं.
39: विकास में UPA सरकार का कोई मुकाबला नहीं.
38: बिजली उत्पादन भी बढ़ा. 29350 मेगावट की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
37: किसानों को 7.35 लाख करोड़ का कर्ज दिया.
36: नए रेलवे ट्रेक भी बनाए गए.
35: 6 लाख 60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी.
34: निर्माण क्षेत्र में 10 साल में 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य.
33: पी चिदंबरम ने कहा, सरकार का घाटा लक्ष्य से कम.
32: देश का कृषि विकास दर 4.6 फीसदी
31: विदेशी मुद्रा भंडार में 1500 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी.
30: पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर घटी.
29: चालू वित्तीय घाटा 88 से घटकर 45 बिलियन डॉलर हुआ.
28: चिदंबरम ने कहा, इस साल वित्तीय घाटा 4.6 फीसदी रहा.
27: पावर, कोल, हाइवे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया.
26: सरकार ने निर्यात को बढ़ावा दिया.
25: हंगामे के कारण चिदंबरम ने बीच में ही बजट भाषण रोका.
24: भारत ने आर्थिक संकट का सामना कियाः चिदंबरम
23: पी चिदंबरम ने कहा, महंगाई देश के सामने बड़ी समस्या.
22: लेखानुदान के दौरान लोकसभा में हंगामा.
21: वित्त मंत्री पी चिदंबरम पेश कर रहे हैं लेखानुदान.
20: लोकसभा स्टूडियो से बजट भाषण पढ़ सकते हैं चिदंबरमः कमलनाथ
19: लोकसभा की कार्यवाही शुरू, तेलंगाना को लेकर हंगामा. तेलंगाना के विरोध में सीमांध्र सांसद कर रहे हैं नारेबाजी.
18: बजट से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त.
17: वित्त राज्यमंत्री जेडी सलेम ने कहा- इस बजट से कोई निराश नहीं होगा.
16: वित्त मंत्री पी. चिदंबरम वित्त मंत्रालय पहुंचे.
15: बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचे वित्त मंत्री पी चिदंबरम.
14: बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछले नौ सालों से आम जनता को बस महंगाई ही दी है.
13: संसद लाए गए गए बजट के दस्तावेज.
12: सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि उन्हें आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने साथ ही कहा कि मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है.
11: बजट के पहले शेयर बाजार ने दिखाया बेहतर रुझान,बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स-निफ्टी में भी उछाल.
10: आम बटज में टीवी, फ्रिज और मोबाइल फोन हो सकते हैं महंगे.
9: चिदंबरम को बजट में सरकार के चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए योजनाओं तथा कार्य्रकमों के लिए धन का प्रावधान भी करना होगा.
8: अगर चुनाव 2014 में होते हैं तो इससे पहले अंतरिम बजट ही पेश किया जा सकेगा.
7: देश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने हैं इसलिए यह इस सरकार का अंतिम पूर्ण आम बजट होगा.
6: गौर करने वाली बात है कि इससे पहले मोरारजी देसाई ने ही आठ बार आम बजट पेश किया था.
5: चिदंबरम को घटती वृद्धि दर पर काबू पाने तथा राजकोषीय घाटे को 4.8 प्रतिशत पर नियंत्रित करने की जमीनी वास्तविकताओं से भी जूझना होगा.
4: वित्त मंत्री पी चिदंबरम सोमवार को अपना आठवां बजट भाषण पढ़ेंगे तो उनके सामने हर देश के हर मतदाता को चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की बड़ी चुनौती होगी.
3: आम चुनाव से पहले अपने इस अंतिम आम बजट में वह वेतनभोगियों तथा आम लोगों के लिए कुछ रियायतों की घोषणा कर सकती है.
2: बजट में वित्तमंत्री पी चिदंबरम वृद्धि दर व चुनावी साल की जटिलताओं को साधने की कोशिश करेंगे.
1: यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश करने जा रही है.

रेल बजट : यात्री किराये में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अपना पहला मगर अंतरिम रेल बजट 2014 पेश करते हुए कहा कि रेल देश की एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेलकर्मी विपरित परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देते हैं। इस बीच, तेलंगाना मुद्दे पर चारों सांसद वेल में कूद गए और हंगामा करने लगे। इस वजह से रेल मंत्री अपना भाषण पूरा नहीं कर सके। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रेल बजट में यात्री और मालभाड़े के किराए में बदलाव नहीं किया गया है। किराया तय करने के लिए अथॉरिटी का गठन होगा।
तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा करने वाले सांसदों में केएस राव, चिरंजीवी, सूर्यप्रकाश रेड्डी और पुरुंदेश्वरी शामिल थे।
रेल मंत्री ने कहा कि विकास के लिए रेलवे का विकास जरूरी और इसके लिए रोडमैप बनाना होगा। रेलवे में निवेश की जरूरतों का ध्यान रखना होगा। संस्थानों की कमी के बावजूद रेलवे बेतरह सुविधाएं दे रहा है। जम्मू-कश्मीर में रेलवे सेवा और सुरंग एक बड़ी उपलब्धि है। 

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रेल बजट के महत्वपूर्ण अंश:
* रेल किरायों में बदलाव नहीं
* जल्दी ही वैष्णो देवी के लिए रेल सेवा
* अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा
* इस वर्ष कई बड़ी लाइनों का विस्तार होगा
* 2702 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार होगा
* मेघालय की राजधानी तक होगा रेल लाइन का विस्तार
* उत्तर पूर्वे में ब्रॉडगेज लाइन का विस्तार होगा
* छठे वेतन आयोग से 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार
* तीव्रगति वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी
* कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए
* 68 नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी
* पैंट्री कार में गैस की जगह इंडक्शन के जरिए बनेगा खाना 
* 72 नई ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 17 प्रीमियम, 38 एक्सप्रेस, 10 पैसेंजर, 4एमईएमयू और 3 डीईएमयू ट्रेनें चलेंगी।
* तीन ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा और एक ही नंबर की ट्रेनों की फ्रीक्वन्सी बढ़ेगी।
* दिल्ली-मुंबई के बीच स्पेशल एसी प्रीमियम ट्रेन। इसका किराया डायनेमिक होगा।
* डिमांड के हिसाब से 17 रूटों पर तय होंगे दाम। इनमें हवाई जहाज की तर्ज पर होगा किराये का निर्धारण
* 19 नई रेल लाइनों और पांच मौजूदा लाइनों के दोहरीकरण सर्वेक्षण होगा
उपलब्धियां / पहलकदमियां 
* कश्मीर की राष्ट्रीय परियोजना में हासिल की गई बड़ी उपलब्धि
* इस वित्त वर्ष में मेघालय राज्य और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी रेलवे मानचित्र में शामिल करना 
* असम में सामरिक महत्व की 510 किमी लंबी रंगिया-मुरकोंगसेलेक लाइन का आसान परिवर्तन इस वित्त वर्ष में पूरा करना 
* नई लाइन (2,207 कि.मी.), दोहरीकरण (2,758 कि.मी.) और विद्युतीकरण (4,556 कि.मी.), डीजल (64,875) के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए लक्ष्यों को पार कर लिया है। 
* पूर्व और पश्चिम मार्गो पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर - सामरिक दृष्टि से हत्वपूर्ण लाइनों की क्षमता बढ़ाना।
* छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के कारण एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार को रेलवे ने अपने संसाधनों से पूरा किया।
* 2013-14 के दौरान, नई लाइनों, आसान परिवर्तन और दोहरीकरण के 1,532 कि.मी. पर यातायात चालू किया गया।
* नए कारखानों - रेल पहिया कारखाना, छपरा, रेल कोच फैक्टरी, राय बरेली और डीजल कलपुर्जा कारखाना, दानकुनी में उत्पादन शुरू करना।
* कश्मीर के प्रतिकूल मौसम के दौरान यात्रा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सवारी डिब्बे।
* अधिक भार उठाने वाले जंगरोधी हल्के 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले मालडिब्बों का सफलतापूर्वक निर्माण करना।
* राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों में रेलवे खिलाडियों ने 23 स्पर्धाओं में खिताब जीते और 9 स्पर्धाओं में उप-विजेता रहे। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कास्य पदक जीते।
* 1992 में शुरू की गई एक आसान नीति के अंतर्गत 19,214 कि.मी. लाइनों को बड़ी लाइन में आसान परिवर्तन किया जिससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को लाभ हुआ।

संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय 
* मानव रहित कोई समपार मौजूद नहीं। कुल 5,400 मानव रहित समपार समाप्त किए गए - ऊपरी या निचले सड़क पुलों का निर्माण करके 2,310 समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए और 3,090 समपारों को बंद/ विलय किया गया।
* गाड़ी के आगमन के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को अग्रिम में बेहतर श्रव्य दृष्य चेतावनी। 
* देश में विकसित गाड़ी टक्कर रोधी प्रणाली की शुरुआत।
* 'क्रैशवर्दी' सवारी डिब्बों का विकास 
* गत पांच वर्ष में, ग्रुप सी कोटियों में एक लाख से अधिक और पूर्ववर्ती ग्रुप डी कोटियों में 1.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।
* सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण की व्यवस्था।
* गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय।
* अग्नि रोधी सामग्रियों का उपयोग।
* इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए मल्टी-टियर सुरक्षा। 
* सभी डिब्बों में पोर्टेबली अग्निशामक।
* पैन्ट्री कारों में एलपीजी के स्थान पर इन्डक्शन आधारित कुकिंग।
* अति च्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्रियों की गहन रूप से जांच।

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वित्तीय स्थिति 
* विभिन्न परियोजनाओं के लिए कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा राच्यों के साथ लागत में भागीदारी की व्यवस्था द्वारा रेलवे अवसंरचना पर सहमति।
* कई सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं विचाराधीन।
* विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण का वित्तपोषण करने के लिए एफडीआई का सहारा लिया जा रहा है।
* रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 937 करोड़ रुपये जुटाए गए।

आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी की शुरुआत 
* उच्च गति वाली गाड़ियां।
* मुंबई-अहमदाबाद कोरीडोर के लिए भारत तथा जापान द्वारा संयुक्त रूप से व्यवहार्यता अध्ययन जिसका वित्तपोषण जापान इंटरनेशनल कॉपरेंरेशन एजेंसी के सहयोग से किया जाना है।
* मुंबई-अहमदाबाद कोरीडोर के लिए एसएनसीएफ द्वारा बिजनेस डवलेपमेंट स्टडी।
* सेमी हाई स्पीड परियोजनाएं 
* चुनिंदा मार्गो पर 160-200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार के लिए कम लागत वाले विकल्प की खोज।
हरित पहलकदमियां 
* रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पनचक्की तथा सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना की जानी है जिनके लिए नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय द्वारा 40 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
* 200 स्टेशन, 26 इमारतों की छतों तथा 2000 समपार फाटक शामिल किए जाने हैं। 
* सरकार द्वारा दिए गए 112 पुरस्कारों में से रेलवे ने 22 पुरस्कार जीते।
* प्रमुख स्टेशनों के नजदीक रेलपथों के साथ-साथ ग्रीन कर्टेन; आगरा और जयपुर में पायलट कार्य।
* 2500 सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट की व्यवस्था, जिसे उत्तरोतर बढ़ाया जाएगा।
यात्री अनुकूलन पहलकदमियां 
* टिकटों की ई-बुकिंग के प्रति जनता की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया 
* गाड़ियों की सही स्थिति तथा उनके चालन का पता लगाने के लिए ऑन-लाइन ट्रैंकिंग।
* जनता भोजन के लिए 51 जन-आहार आऊटलेट; स्टेशनों पर यात्रियों के लिए 48 एस्केलेटर शुरू कर दिए गए हैं तथा 61 और एस्केलेटर की स्थापना की जा रही है; जुलाई 2014 से मुंबई में वातानुकूलित ईएमयू सेवाओं की शुरूआत; महत्वपूर्ण गाड़ियों में आने वाले स्टेशन तथा पहुंचने का समय दर्शाने के लिए सूचना प्रदर्शन प्रणाली।
* एसी चेयर कार तथा एक्जीक्यूटिव चेयर कार के यात्रियों के लिए 'अपग्रेडेशन' योजना का विस्तार किया गया।
परिवर्तनशील कीमत निर्धारण के जरिए मांग प्रबंधन 
* दिल्ली - मुंबई खंड पर अपेक्षाकृत कम अग्रिम आरक्षण अवधि और तत्काल के किराए की तुलना में तीव्रता से बढ़ने वाले प्रीमियम वाली प्रीमियम एसी स्पेशल गाड़ी की शुरूआत। 
बाजार भागीदारी में वृद्धि 
* वहन क्षमता + 8 टन मार्गो में मिसिंग लिंक को क्लियर करना, मालगाड़ी की गति बढ़ाना; चल स्टॉक का अपग्रेडेशन; गाड़ियों की लंबाई बढ़ाना, रेलवे की ओर यातायात आकर्षित करने और गाड़ियों का खाली चालन न्यूनतम करने के लिए दर-सूची और प्रोत्साहन योजनाएं।
रेल दर प्राधिकरण 
* सभी सटैक होल्डरों को शामिल करने के लिए किरायों और मालभाड़े के निर्धारण के संबंध में सलाह देने के लिए स्वतंत्र रेल दर प्राधिकरण की स्थापना। 
सूचना प्रौद्योगिकी 
* पहल के रूप में शामिल हैं - नकद स्वीकार करने वाली स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या में वृद्धि; अनारक्षित खंडों में मोबाइल फोन पर टिकट बुकिंग, पीएनआर स्थिति को सिस्टम में अद्यतन करना, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग, चुनिंदा मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए भोजन की ऑन लाइन बुकिंग, माल यातायात ग्राहकों के लिए ई-फॉरवर्डिग नोट और रेलवे रसीदोंका इलेक्ट्रॉनिक माध्यक से प्रेषण।
राजस्व माल यातायात 
* 2013-14 के लिए 1047 मिलियन टन का लदान लक्ष्य से अधिक रहेगा।
* एम्पटी फ्लो डिस्काउंट स्कीम लागू की जानी है। 
* वहन क्षमता + 9 टन + 1 टन मार्गो की योजना।
* आयातित पण्यों की कंटेनरों के माध्यम से ढुलाई पर कुछ प्रतिबंधों को हटाना।
* 20 फुट कंटेनरों की वहन क्षमता में 4 टन की वृद्धि।
* पार्सल टर्मिनल और निर्धारित समय-क्रय वाली स्पेशल पार्सल गाड़ियां।
* दूध की ढुलाई बढ़ाने के लिए पार्सल संबंधी नई नीति।
* पार्सल बिज़नेस के लिए 'हब एंड स्पोक' की नई अवधारणा।
* स्पेशल पार्सल टर्मिनलों में तीसरी पार्टी के गोदाम पर विचार।
वित्तीय निष्पादन 2012-13 
* लदान में संशोधित अनुमान के 1,007 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक 1,008 मिलियन टन का लदान।
* सामान्य राजकोष को 5,389 करोड़ रूपये के पूर्ण लाभांश का भुगतान। 
* 2012-13 में 90.2 प्रतिशत परिचालन अनुपात। 
* सरकार के ऋण का 3,000 करोड़ रुपये के ब्याज सहित पूर्ण रूप से लौटाना।
* 2,391 करोड़ रुपये के रेल वित्त शेष। 
वित्तीय निष्पादन 2013-14 
* लदान लक्ष्य बजट अनुमान के 1,047 मिलियन टन से बढ़ाकर 1,052 मिलियन टन किए गए। 
* फ्रेट आमदनियों लक्ष्य बजट अनुमान के 93,554 करोड़ रुपये से संशोधित करके 94,000 करोड़ रूपए किए गए हैं।
* कड़ी वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाएं अपनाई गई और विभिन्न बजट उपरांत कारकों के बावजूद बजट अनुमानों से बढ़ाकर साधारण संचलन व्यय केवल 560 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
* योजना परिव्यय 59,359 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया है। 
* परिचालन अनुमान 90.8 प्रतिशन होने की संभावना है। 
* निधि शेष में वृद्धि जारी है और बढ़कर 8,018 करोड़ रुपये हो गया है। 

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HIGHLIGHTS FROM THE BUDGET SPEECH

HIGHLIGHTS FROM THE BUDGET SPEECH OF THE FM AS ON 28.02.2013

1. Global economy has slowed from 3.9% to 3.2%
2. No solution but FDI, FII, ECB to bridge CAD
3. National food security bill is a promise of the UPA: FM
4. Invest allowance of 15% for investment in plant & machinery
5. Infra debt funds are encouraged to promote investment in infrastructure: FM
6. 4 IDF's have been registered with SEBI, 2 will be launched soon: FM
7. Some companies can issue tax free bonds up to Rs 50,000 cr for Infra: FM
8. Expect to raise Rs 25,000 Cr via tax-free bonds in FY13: FM
9. Home Loan up to 2500000/- taken after 01.04.2013 -2014 Additional Deduction of Rs. 100000/- in account of  Interest will be allowable.
10. Home Loan up to 2500000/- taken after 01.04.2013 -2014 Additional Deduction of Rs.100000/- in account of Interest will be allowable.
11. Rajiv Gandhi equity saving scheme to be liberalised: FM
12. Income limit for RGESS raised to 12 lakh from Rs 10 lakh: FM
13. CSR@2% shall be part of the Expenditure
14. To increase refinancing of SIDBI to help MSME: FM
15. Govt propose to setup a New Woman Bank as Public Sector bank
16. To provide `1,000 cr initial capital to All-Women's Bank: FM
17.  Insurance companies will be empowered to open branches in tier II cities without prior IRDA approval: FM
18. SEBI to simply procedures for FIIs, unify categories of FIIs: FM
19. Proposal to amend SEBI Act under consideration: FM
20. 289 FM radio channels to be auctioned in FY14: FM
21. 294 more cities to be connected by FM Radio: FM
22. Govt to contribute 1000 cr for Nirbhaya fund: FM

Tax Proposals in Budget Speech 28.03.2013

1. Dispute Resolution Method will be introduced for DT and IDT
2. Minimum Exemption 2 to 2.20 Lacs
3. Additional SC @10% whose taxable income exceed @1 Crore only for One Year Only called Super rich tax:
4. Home Loan up to 2500000/- taken after 01.04.2013 -2014 .Additional Deduction of Rs.100000/- in account of Interest will be allowable.
5. Eligibility conditions for disable person Insurance for 15% to 20%
6. Tax credit of '2,000 for income up to '5 lakh:
7. DDT Surcharge raised to 10% from 5%
8. To continue with education cess at 3%
9. 10% surcharge on companies with income over '10 crore
10. Tax holiday for power plants extended to March 2014
11. Extend 80IA by 1 year
12. TDS @1% on the Capital Gain transaction Over to Rs.50 lacs property.
13. 15% tax on dividend from overseas arms to continue.
14. DTC in progress , as per best international practice
15. To reduce STT on equity futures, MF Units
16. To introduce CTT on non agri futures contracts at 0.1%
17. Agri commodities to be exempt from CTT
18. 20% final withholding tax on unlisted companies
19. Modified provisions under GAAR effective April 1, 2016
20. To incorporate decisions on GAAR

CUSTOMS

1. SED on cigarettes hiked by 18%
2. Custom duty on imported motor vehicles hiked
3. To up import duty on luxury cars to 100% from 75%
4. Increase excise duty on SUV's from 27% to 30%

SERVICE TAX

1. No change in standard rate of excise duty, service tax.
2. Vocational Courses New Services added to negative List become exempted.
3. Film Industry get exemption for copy rights added to negative List become exempted.
4. Voluntarily Declaration Scheme in Service tax as One-time Amnesty Scheme for service tax due from 2007.
5. To reduce abatement rates for luxury apartments as reduced from 75% to 70 % in Residential Complex Services.
6. To impose service tax on all AC restaurants
7. For GST need to be pass by Constitutional Amendment. To present Draft Bill on GST in parliament in next few months.

Source : various sites and mailer.

Expose of Delhi Jal Board Corruption by Arvind Kejrival

                                                   AAM AADMI PARTY

Vision:

60 years ago India's founding forefathers had a dream for all of us - a dream of an equal and just society where every man, woman and child has the right and privilege to lead a fulfilling and nurturing life, free from all kinds of oppression. This was a dream and a hope over 60 years ago. The Constituion of India and specifically the Preamble to the Constitution of India, defines a clear roadmap for the future of our country wherein the common man and woman hold the power to decide their destiny.

Today nobody can say that India has achieved this dream. Before independence the common man was a slave to foreign powers; today he has become a slave of the political system of our country. There is a new master in our country today - the political Neta. This Neta, who asks for our votes during elections, and then forgets us after he wins, this political entity decides the common man's destiny.

But every civilisation reaches a plimsoll line of tolerance. This is our line. India's common man has had enough of oppression, inequality, injustice and unkept promises. For the last 2 years the anti corruption movement has galvanised the country from end to end into one common voice - a voice that is demanding a complete rehaul in the way political parties and their leaders function.

This national demand for a change in the way our political system works has forced our anti corruption drive to enter the political arena to clean it from the inside. Politics itself is not a dirty word - it is our current breed of politicians who have made it dirty. Aam Aadmi Party wants to make politics a noble calling once again.

We want to create a system where the political leaders we elect and place in the Parliament are directly responsible to the voters who elected them. Our party's vision is to realise e dream of SWARAJ that Gandhiji had envisaged for a free india - where the power of governance and rights of democracy will be in the hands of the people of India.

Video Courtesy : Vyavastha Parivartan via YouTube

Software Developer Jobs in Gurgaon / Delhi in TCS

TCS

Eligibility Criteria :
2009 & 2010 Graduates
Students of 2009 & 2010 batch of BCA / BCS / B.Sc (Math/ Stats/ Phy / Chem / Comp Sci / Electronics / IT / Bio informatics) only are eligible.
Consistent 50% & above aggregate from 10th onwards. All courses should Full time courses.
Break in studies maximum up to 2 years only with valid reasons
Candidates who have attended our Selection Process in the last 6 months need not apply
Candidate should be flexible to relocate to any location across India.

Vacancy Requirements

Industry:	Computers / IT
Education:	BCA / BCS / B.Sc
Location:	Gurgaon / Delhi
Experience:	0 Years
Posted Date:	Saturday, June 12, 2010

Job Details Fresher - Please register your application at www.careers.tcs.com

Generate the unique DT Ref number.Please note any candidate without a DT ref number will not be allowed to take the test.
Participate in the recruitment drive as per the date,venue and time details mentioned below
Required Documents : Copy of CV, passport size photograph, Photo ID card/ College ID card.
Company Details : Tata Consultancy Services
Eligibility Criteria :
2009 & 2010 Graduates
Students of 2009 & 2010 batch of BCA / BCS / B.Sc (Math/ Stats/ Phy / Chem / Comp Sci / Electronics / IT / Bio informatics) only are eligible.
Consistent 50% & above aggregate from 10th onwards. All courses should Full time courses.
Break in studies maximum up to 2 years only with valid reasons
Candidates who have attended our Selection Process in the last 6 months need not apply
Candidate should be flexible to relocate to any location across India..

DONT LIVE A LIFE........MAKE IT LARGE: STC-Cognizant Technologies

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STC-Cognizant Technologies

(NASDAQ: CTSH) is a leading provider of information technology, consulting and business process outsourcing services. Cognizant single-minded passion is to dedicate our global technology and innovation know-how, our industry expertise and worldwide.

Vacancy Requirements

Industry:	Computers / IT
Education:	B.B.A / B.Tech/B.E.
Location:	Chennai
Experience:	0 Years
Posted Date:	Saturday, June 12, 2010

Job Details

Fresher - One of our IT MNC is hiring 2010 Passouts for Software Testing
Criteria:
1. BE GRADS 2010 - ECC/EEE/CS/IT ONLY -Salary 3 Laks
2. B Sc (Computer Science / IT) / BCA only - 2009 or 2010-Salary 1.9 Laks
3.60% consistency in X, XII, UG

Candidate Profile

Candidate should attend Attend Interview on Sunday 13/06/2010
Interested candidates send your profiles to geetham@stcvserve.com or amitthakur2006@gmail.com

If the US is bad, its rivals are worse .........

SWAMINOMICS

If the US is bad, its rivals are worse

SWAMINATHAN S ANKLESARIA AIYAR

As the world sinks into the worst recession since the 1930s, leaders of the top 20 countries are meeting in Britain to discuss major reforms of the world economic system. There is a consensus that the existing system has failed massively, especially in the US.
The five biggest investment banks in the world (Lehman Brothers et al) have vanished in the financial carnage. The two biggest mortgage companies in the world, Freddie Mac and Fannie Mae, are under government overlordship. The biggest insurance company in the world, AIG, is on government life support. The biggest bank in the world, Citibank, has survived only with massive government help. General Motors, the biggest auto company in the world, is also on life support. The greatest icons of US capitalism are on crutches.
But hold the dirges. The most vocal critics of US capitalism are sinking too. Look at Latin American socialist regimes (Venezuela, Bolivia, Ecuador), Russia and Iran. For all their socialist rhetoric — President Chavez of Venezuela has long sworn to spearhead a socialist Bolivarian revolution in Latin America — their rival economic models look bankrupt too.
The IMF estimates that Venezuela and Iran needed an oil price of $90-95/barrel to balance their budgets. When the price rose to a peak of $147/barrel, these countries were awash in petrodollars, and made grandiose plans. Chavez offered half his oil to Latin American friends at concessional rates. But now, he is running down his forex reserves to survive.
President Ahmedinajad in Iran planned fancy welfare plans with oil revenue, and switched Iran’s foreign reserves from dollars to euros to teach the Yankees a lesson. His spending plans have come unstuck after oil revenue plunged by two-thirds. Inflation is running at 26%. Ahmedinajad now looks like losing the coming Iranian election to his moderate rival Mohammad Khatami.
The Russian economy soared along with oil prices, is now crashing in tandem. In the Russian model, Putin and his friends own large chunks of natural-resource companies, some of which are nominally state controlled. They allow other oligarchs to flourish on condition that they toe the party line. The Russian stock market has fallen more than any other (almost 80%). Russia has spent one-third of its forex reserves to defend the ruble, which is nevertheless down from 25 to 35 to the dollar.
It is no accident that so many critics of western capitalism are petrostates. A market economy succeeds by providing incentives for raising productivity and incomes. A statecontrolled system is lousy at providing the right incentives, and so is bad for productivity. But a petro-state thrives simply on the geographical accident of mineral wealth, not great enterprise or efficiency.
Socialists bemoan the capitalist emphasis on profit and growth, and focus on distributing wealth instead. This would be fine if money dropped from heaven, and the only task of governments was to distribute it. But if you have to produce the wealth in the first place, markets do it much better.
However, in the petro-state oil revenue is manna from heaven, so the ruler can (for some time) focus on distributing wealth rather than creating it. Under Chavez, Venezuela’s oil production has dropped from 3.2 million barrels/day in 1998 to just 2.4 million barrels/day. His system is manifestly inefficient. Yet, this inefficiency has long been cloaked by the bonanza arising from high oil prices. Ditto for Ahmedinajad’s Iran.
Seen in this light, the biggest critics of the US model are in fact pathetically dependent on it. When capitalist economies decline, so do the supposedly rival models. Clearly, they are not rival models at all but parasites of the capitalist model.
In April 2008, Iran started pricing its oil in euros and yen rather than dollars, anticipating gains from exiting what it regarded as a fundamentally weak currency. Iran switched the bulk of its forex reserves out of dollars into euros and yen. Alas, it weakened only itself, not the US. The dollar has strengthened hugely in the last year — the euro is down from a peak of $1.60 to just $1.26. Countries that switched their reserves to euros and yen have lost heavily.
The true strength of a system is revealed in times of adversity. Today, despite US economic travails, the world views the dollar as a safe haven. The US system has a thousand flaws, but others are no better, and sometimes worse. Certainly the world economic system urgently needs major reform, and the G-20 meeting in Britain needs to kick-start the process. But the reforms must aim at a safer, gentler capitalism, not Bolivarian socialism.

TOUGH TIMES: The US may be hard hit but other nations are badly off too